राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Dec 2 2024 8:13PM हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आड़ में आरक्षण समाप्त कर रही सरकार: सैलजाचंडीगढ़, 02 दिसंबर (वार्ता) कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने सोमवार को आरोप लगाया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएम) की आड़ में हरियाणा सरकार न सिर्फ सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को भी खत्म कर रही है।उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि एचकेआरएम में अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो इस समाज के युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को 13 अक्टूबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है। इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मजबूत और न्यायसंगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी है। दावा किया गया था कि यह हरियाणा में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिये अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। न तो यह निगम पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और न ही संविधान के हिसाब से। संविधान में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया हुआ है, मगर एचकेआरएम की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ऐसा करके हरियाणा की भाजपा सरकार एससी-बीसी के आरक्षण को खत्म करने की एक सोची-समझी नीति पर काम रही है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जायेगा। सिरसा सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान और रोजगार को खत्म करने पर तुली है। प्रदेश में दो लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन भाजपा सरकार खुद ठेकेदार बनकर कौशल रोजगार निगम में बिना आरक्षण, बिना मेरिट, बिना पेंशन और मामूली तनख्वाह पर युवाओं की भर्ती कर रही है। इन भर्तियों में भाजपा ने दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां दी जाती थी। सभी विभागों में खाली पदों को भरा गया था, मगर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई है। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेके पर रखा जा रहा है। इसलिये एचकेआरएम का गठन किया गया है कि मामूली से वेतन पर युवाओं को नौकरी पर रखा जा सके। सरकार की मंशा है कि ऐसा करने से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं करनी पड़ेगी लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि सरकार एचकेआरएम की बजाय सीधे रिक्त पदों पर भर्ती करे। एचकेआरएम के माध्यम से भी यदि भर्ती की जाती है तो उसमें आरक्षण दिया जाये तथा अब तक की भर्तियों में जो बैकलॉग है, उसे तुरंत भरा जाये।महेश.श्रवण वार्ता