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सीईटीपी ट्रस्ट बालोतरा के विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में लम्बित-मीना

जयपुर, 22 जनवरी (वार्ता) राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने आज विधानसभा में कहा कि पर्यावरणीय नियमों की लगातार अवहेलना पाये जाने पर सीईटीपी ट्रस्ट बालोतरा के विरूद्ध न्यायालय में एक आपराधिक मामला दायर किया गया है जो लम्बित है।
श्री मीना सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मदन प्रजापत के मूल प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानानुसार सक्षम न्यायालय में एक आपराधिक मामला दायर किया गया जो वर्तमान में लम्बित है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना एवं संचालन के लिए लाभान्वित इकाइयों द्वारा सोसाइटी अधिनियम के तहत ट्रस्ट के गठन का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिसम्बर 2016 में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित सीईटीपी के रखरखाव एवं संचालन के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत लाभान्वित इकाइयों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना किया जाने का प्रावधान है। उन्होंने मार्गदर्शिका की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा एकीकृत प्रोसेसिंग डवलपमेन्ट योजना के तहत बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेन्ट एण्ड रिवर्स ओसमोसिस प्राइवेट लि. बालोतरा को वर्ष 2015-16 में 18 एमएलडी सीईटीपी को जेडएलडी में अपग्रेडेशन के लिए 115.13 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट की तिथि से चालू वित्त वर्ष तक एसपीवी द्वारा किये गये कार्यों एवं आय-व्यय की गई राशि का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
श्री मीना ने बताया कि अध्यक्ष लघु उद्योग विकास समिति बालोतरा से प्राप्त शिकायत पर भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि सीईटीपी. बालोतरा द्वारा पर्यावरणीय नियमों के प्रकरण में मामला (दिग्विजय सिंह विरूद्ध राज्य सरकार एवं अन्य) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी पालना की जा रही है।
जोरा सुनील
वार्ता
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