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राज्य » राजस्थानPosted at: Feb 13 2019 6:17PM


विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लेखानुदान पारित

जयपुर 13 फरवरी (वार्ता) राजस्थान विधनसभा में आज वित्त वर्ष 2019-20 के चार माह के लिए लेखानुदान पारित किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि लेखानुदान की अवधि 31 जुलाई के पूर्व ही परिवर्तित बजट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 31 मार्च से पूर्व बजट पारित करवाया जाना संभव नहीं है लिहाजा वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले चार महिनों के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव किया गया है। इस लेखानुदान में निर्वाचन, पेयजल, प्राकृतिक आपदाओं से राहत और सहकारिता के लिये पूरे वर्ष के लिये मांग की गयी है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महिनों में अधिक व्यय होने की संभावना है। लिहाजा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता।
श्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2019-20 में दो लाख 31 हजार 654 करोड 51 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। इस बजट में राजस्व व्यय पर एक लाख 90 हजार 753 करोड 74 लाख और राजस्व प्राप्तियां एक लाख 67 हजार 449 करोड 67 लाख अनुमानित की गई है। राजस्व खाते में 23 हजार 304 करोड सात लाख रूपये राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।
श्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार के समय तक राज्य पर कुल कर्जभार एक लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के अनुसार ऋण एवं दायित्व लगभग 138 प्रतिशत बढ़कर तीन लाख नौ हजार 385 करोड़ रुपए होना अनुमानित हैं। इस प्रकार गत सरकार राज्य पर एक बड़ा कर्जभार छोड़कर गई हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गत दो महीनों में वित्तीय स्थिति को ठीक करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये हैं तथा राजस्व और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल भी रहे हैं।
किसानों कि ऋण माफी को बडा फैसला बताते हुये श्री गहलोत ने कहा कि ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर सात फरवरी से प्रारंभ हो चुके है। ऋण माफी से 24 लाख 40 हजार किसानों को लगभग नौ हजार करोड रूपये एवं पिछली सरकार के छह हजार करोड के ऋणों से राहत मिलेगी। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन में बढोतरी से एक लाख 377 करोड रूपये का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को सस्ता गैंहू उपलब्ध कराने पर 115 करोड रूपये का अतिरिक्त खर्चा होगा।
मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्तें में पांच गुना बढोतरी की गई है जो इसी माह से लागू हो जायेगी।
हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय एवं डा़ भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि इन दोनों विश्वविद्यालयों को पुन: खोलने से उच्चतर उध्ययन एवं शोध कार्य को नया आयाम मिलेगा।
पारीक रामसिंह
वार्ता
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