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विकास अधिकारी पात्र श्रमिकों को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करवायें किशन

जयपुर 26 फरवरी (वार्ता ) राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ( मनरेगा) आयुक्त पी.सी. किशन ने विकास अधिकारियों को प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के कार्यों पर कम से कम 65 प्रतिशत राशि व्यय करने एवं श्रमिकों को 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कराने के निर्देश दिये है।
श्री किशन आज यहां मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिकों को मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सभी विकास अधिकारियों की होगी। ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक, वार्डपंच एवं सरपंच भी इस कार्य के लिये जिम्मेदारी होगें। अतः सभी आपसी समन्वय से ग्राम पंचायतों में पात्र श्रमिकों को रसीद अनुसार 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी 20 जुलाई 2010 के परिपत्र का अध्ययन कर उसमें दिये गये निर्देशानुसार कार्यों का क्रियान्वयन करें जिससे श्रमिकों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मात्रा के अनुरूप भुगतान हो सके। उन्होंने कहा कि जहॉ कार्यो पर श्रमिक तादात कम है वहां के लोगों से सम्पर्क कायम करें एवं जागरूकता बढ़ायें ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
श्री किशन ने विकास अधिकारियों के पंचायत समितिवार महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति के प्रजेन्टेंशन को देखा एवं कहा कि जो ब्लॉक अच्छे कार्य समयावधि में करेंगे उनके विकास अधिकारियों को सम्मानित करने का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों को 15 दिवस में भुगतान करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
रामसिंह
वार्ता
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