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राज्य » राजस्थानPosted at: May 5 2019 8:19PM


आयात घटाने के लिये सरसों का उत्पादन बढ़ाना होगा-चतुर्वेदी

जयपुर 05 मई (वार्ता ) द सॉल्वेन्ट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एसईए) के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने आज यहां कहा कि भारत को खाद्य तेल निर्यात से बचाना है तो वर्ष 2020 तक 100 लाख टन और वर्ष 2025 तक 200 लाख टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखना होगा। वर्तमान में देश में 70 प्रतिशत निर्भरता आयातित खाद्य तेलो पर है।
श्री चतुर्वेदी ने आज यहां सरसों पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि सरसों मौसम के अनुकूल फसल है जिसकी पैदावार कम पानी में भी हो जाती है साथ ही इसका शहद उत्पादन में भी काफी योगदान है। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये मस्टर्ड टेक्नोलॉजी मिशन ने सरसों के बीज की गुणवत्ता में भी सुधार किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2020 तक 100 लाख टन और वर्ष 2025 तक 200 लाख टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेंगे तथा हमें निर्यात पर कम निर्भर रहना होगा।
सम्मेलन के मुख्य अतिथि एन.बी.गोदरेज प्रंबध निदेशक, गोदरेज इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई ने कहा कि सरसों एवं तिलहन उत्पादन में हमें आत्म निर्भर होना होगा ताकि आयात पर निभरता घट सके।
भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉ. एस.के मल्होत्रा ने कहा कि सरसों तिलहन उत्पादन के प्रयासों को देखते हुए आशा है कि हम वर्तमान 8.5 मिलियन टन उत्पादन को 20 मिलियन टन तक बढ़ाने में सफल होंगे।
किसान नेता एवं चेयरमैन महाराष्ट्र एग्रीकल्चर कॉस्ट एण्ड प्राइस कमिशन महाराष्ट्र सरकार पाशा पटेल का कहना था मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुये हमें अधिकाधिक पौधारोपण करना होगा। जितने अधिक पेड होंगे उतना ही अधिक भूमिगत पानी बढेगा। अपना उदाहरण देते हुए उनका कहना था कि उन्होंने अपने गांव में एक लाख नीम के पौधे रोपे हैं। पेड न केवल मौसम में परिवर्तन लाते हैं अपितु वर्षा जल को सीधे भूमि के भीतर पहुंचाने में मददगार होते हैं।
चर्चा के दौरान सरसों उद्योग से जुडे व्यापारियों ने सरकार से अनुरोध किया कि सरसों उत्पादन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक समिति का गठन करे ताकि आने वाली सरसों की फसल के लिए कार्ययोजना तैयार की जा सके। इसके अलावा तिलहन और सरसों की नई प्रजातियां विकसित की जाए जिससे किसान और उत्पादक अधिकाधिक खाद्य तेलों का उत्पादन कर सकें।
पारीक रामसिंह
वार्ता
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