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सरकारी आदेश से किसान नाराज

झुंझुनू, 03 जून (वार्ता) राजस्थान में पिछली भाजपा सरकार ने किसानों को कृषि कनेक्शनों पर 10 हजार रुपए का सालाना अनुदान दिया था, लेकिन अब कांग्रेस कि नई सरकार ने इस योजना में एक पेंच फंसा दिया है जिससे किसानों में नाराजगी है।
दरअसल अब तक यह अनुदान हर महीने बिजली बिलों में छूट के रूप में दिया जाता था, लेकिन इस महीने से सरकार ने यह तय कर दिया गया है कि किसानों को बिजली कम्पनियों को अपने बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। उसी में यह अनुदान की राशि जमा होगी। इस नए आदेश के विरोध में आज झुंझुनू के चनाना में स्थित अजमेर डिस्कॉम के कार्यालय में अखिल भारतीय किसान महासभा ने धरना दिया देकर विरोध प्रकट किया।
किसान सभा का कहना है कि नियमों में नए पेंच लगाकर सरकार किसानों को अनुदान देना नहीं देना चाहती, जिसका विरोध किया जाएगा। दरअसल खातों की जानकारी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर कनेक्शन जिस किसान के नाम से हैं, उनके पुत्रों में परस्पर मतभेद हैं। ऐसे में किसान की मृत्यु के बाद कौन से पुत्र के खाते की जानकारी दी जाए साथ ही इसके लिए सभी पुत्रों का एक राय होना भी जरूरी है। जो इतना आसान नहीं है। बहरहाल डिस्कॉम अधिकारियों ने किसानों की मांग को उच्चाधिकारियों को भिजवा दिया है।
सर्राफ सुनील
वार्ता
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