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पीएम अन्नदाता आय योजना किसानो के लिए कुठाराघात-जाट

जयपुर 23 जून (वार्ता) किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना ( पीएम आशा) को किसानों के लिए कुठाराघात बताते हुये कहा है कि इसमें प्रावधानों की वजह से उन्न उत्पादन करने वाले 75 प्रतिशत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार से वंचित किया गया है।
श्री जाट ने आज यहां किसान महापंचायत की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि पीएमआशा योजना में कुल उत्पादन में से 25 प्रतिशत सीमा तक ही खरीद करने, एक दिन में एक किसान से अधिकतम 25 क्विंटल की मात्रा रखने और खरीद की अवधि 90 दिन रखने संबंधी प्रावधान किसानों के हितों मे नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना में खरीद के आठ दिन में भुगतान करने संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए दोषियों को दंड़ित करने की कार्रवाई एवं विलम्ब के लिए दंड़ की राशि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूल किये जाने संबंधी प्रावधान जोड़ने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन किसानों से सरसों एवं चना खरीदा है उनका भुगतान किसानों को अभी तक नहीं हुआ है। कुछ जिलों में तो सरकार किसानों को भुगतान के स्थान पर भुगतान नहीं करने के बहाने के लिए किसानों को पत्र भेजकर उनके द्वारा बेची गई फसल को वापस ले जाने की सूचना भेज रही है। किसानों के लिए सरकार की यह कार्रवाई जले पर नमक छिड़कने जैसा है।
श्री जाट ने सरकार से मांग की है कि किसानों से खरीदी गयी उपजों का तत्काल भुगतान तथा विलम्ब के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाय। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाधा उत्पन्न करने वाले प्रावधानों को तत्काल हटाया जाये। बैठक में किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनाराण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव ने भी संबोधित किया।
रामसिंह
वार्ता
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