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राज्य » राजस्थानPosted at: Jun 29 2019 3:03PM


गहलोत छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवीं एवं छठी इकाई का रविवार को करेंगे लोकार्पण

जयपुर, 29 जून (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारां जिले में स्थित छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवीं एवं छठी इकाई का रविवार को लोकार्पण करेंगे।
ऊर्जा मंत्री डा. बी डी कल्ला ने आज बताया कि श्री गहलोत तीस जून को पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे इन इकाइयों का लोकार्पण करेंगे तथा वह स्वयं समारोह की अध्यक्षता करेंगे जबकि खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद भाया विशिष्ट अतिथि होंगें।
ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि राजस्थान सरकार विद्युत उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इसके लिए प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। उन्होंने बताया कि छबड़ा सुपरक्रिटिकल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 9550.27 करोड़ रूपये हैं। इस परियोजना का निर्माण कार्य मैसर्स लार्सन एवं टयूब्रो द्वारा संपन्न किया गया है। इस परियोजना की पांचवी इकाई से गत वर्ष नौ अगस्त तथा छठी इकाई से गत दो अप्रैल से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है और दोनों इकाइयों से राज्य को लगभग 316.80 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त हो रही है जिससे राज्य के करीब 78 लाख नये उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पी. रमेश ने बताया कि छबड़ा में 250-250 मेगावाट क्षमता की चार इकाईयां पहले से ही विद्युत उत्पादन कर रही है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। अब सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित पांचवी एवं छठी इकाई के विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के साथ ही इस विद्युतगृह की कुल क्षमता बढ़कर 2320 मेगावाट हो गई है। छबड़ा विद्युत परियोजना पांचवीं एवं छठी इकाई सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित राज्य क्षेत्र में प्रथम परियोजना है। यह उच्च दक्षता के साथ उच्च दाब तथा तापमान पर संचालित होगी। इससे कोयले की खपत भी कम होती है।
इस परियोजना के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित परसा ईस्ट एवं कान्टे बासन कोल ब्लॉक जिसकी खनन क्षमता 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इस कोल ब्लॉक से खनन एवं कोयले के प्रेषण/रवानगी का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन आरम्भ करने के साथ राज्य को प्रतिदिन तीन करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इससे न केवल राज्य की विद्युत मांग की पूर्ति होगी बल्कि प्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।
जोरा
वार्ता
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