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उद्यानिकी योजनाओं में अनुदान वितरण की शिकायतों की होगी जांच-कटारिया

जयपुर, 02 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रतापगढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुदान वितरण में गडबड़ी होने की प्राप्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जॉच कराई जायेगी तथा जो भी दोषी होगा उसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उक्त सभी योजनाएं केन्द्र सरकार के सहयोग से चलती है तथा योजनाओं में प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में संचालित चाराें योजनाओं में 445 किसानों की 2 करोड़ 14 लाख 90 हजार की देनदारियां बाकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लघु सीमान्त कृषकों के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में 70 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं लघु सीमान्त कृषकों के लिए निर्धारित है, जिनमें 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।
इससे पहले उन्होंने विधायक रामलाल मीणा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत वर्तमान में प्रतापगढ जिले में जो योजनाएं संचालित की जा रही है, उनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , सूक्ष्म सिंचाई,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना एवं सोलर पम्प सैट योजना शामिल है। उन्होंने उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2013 से गत 20 जून तक योजनावार लाभान्वित किसानों की सूची सदन के पटल पर रखी।
श्री कटारिया ने बताया कि उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने वाले कृषकों के खेत पर जाकर भौतिक सत्यापन किये जाते हैं इसके पश्चात कृषकों को अनुदान राशि का हस्तांतरण सीधे ही उनके बैंक खाते में किया जाता है।
जोरा
वार्ता
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