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गोगामेड़ी मंदिर में गबन से 24 लाख 76 हजार से अधिक राजस्व हानि

जयपुर, 05 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के देवस्थान राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज विधानसभा में बताया कि गोगामेड़ी मंदिर में गत वर्ष अनियमितताएं हुई, जिससे राज्य सरकार को एक करोड़ 24 लाख 76 हजार 687 रूपये की राजस्व हानि हुई है।
श्री डोटासरा आज विधानसभा में विधायक बलवान पूनिया के मूल प्रश्न एवं अन्य विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि गोगामेड़ी मंदिर में गत वर्ष अनियमितताऎं हुई हैं। इसमें राज्य सरकार को एक करोड़ 24 लाख 76 हजार 687 रूपये की राजस्व हानि हुई है। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में श्री सैयद सिराज अली जैदी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर एवं मेला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ, दीपिका मेघवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, हनुमानगढ, ओम प्रकाश जाखड, उपकोषाधिकारी, भादरा, परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी, हनुमानगढ़ ओमवीर टाडा, निरीक्षक ग्रेड द्वितीय , शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक के विरूद्ध जांच विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि इन अधिकारी, कार्मिकों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से प्राप्त हो गये हैं जो अग्रिम कार्रवाई के लिए विचाराधीन है। श्री डोटासरा ने कहा कि इन कार्मिकों में से श्री परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक के विरूद्ध सहायक आयुक्त, हनुमानगढ द्वारा जिला हनुमानगढ थाना गोगामेड़ी में एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने एफआईआर की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने कहा कि परमिन्दर सिंह, सहायक लेखाधिकारी एवं शिवकिशन राजपुरोहित, निधि लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इसकी प्रति भी सदन के पटल पर रखी। श्री डोटासरा ने कहा कि गोगामेड़ी में हुए गबन में जांच 11 दिसम्बर 2018 को हुई थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जिनके खिलाफ आरोप पत्र हैं उनके खिलाफ आयुक्तालय से सूचना आ गई है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिस पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा।
श्री डोटासरा ने प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के सुपरवीजन करने वाले बड़े अधिकारियों को इस मामले में बख्शे जाने का आरोप लगाए जाने पर कहा कि दर्ज एफआईआर के अलावा विभागीय अनुसंधान भी जारी है। जिसमें एसडीएम पर भी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पारदर्शिता से अनुसंधान करने के लिए कहा जाएगा और अनुसंधान में दोषी सिद्ध होने वाले हर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।
उन्होंने कहा कि गोगामेड़ी मेले की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता के लिए सभी निविदाएं ई-निविदा प्रक्रिया से जारी की जाएंगी एवं मेले में प्रतिदिन प्राप्त राशि उसी दिन बैंक में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्थायी भूखण्डों से प्राप्त राशि 20 प्रतिशत नकद और 75 प्रतिशत राशि डीडी अथवा बैंकर चैक के माध्यम से ली जाएगी एवं मेले में दक्ष कार्मिकों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिससे भविष्य में गबन जैसे मामले नहीं हो।
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