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राज्य में देश का सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम विकसित किया जाए-गहलोत

जयपुर 02 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि राज्य में देश का सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम विकसित किया जाए ताकि हर पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर राशन मिल सके और गेहूं का उठाव एवं वितरण समय पर हो।
श्री गहलोत आज यहां मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा तथा जिला कलक्टरों एवं जिला रसद अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के विकट समय में खाद्य विभाग के कार्मिकों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। इससे लोगों को जरूरत के समय राशन मिल सका। आगे भी इसी भावना के साथ काम करते हुए पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को चाय, नमक सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं।
श्री गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऎसे बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों का राज्य सरकार ने सर्वे करवाया था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं। इस सर्वे में 20 लाख परिवारों के 68 लाख सदस्यों का पंजीयन किया गया था। जो लोग इस सर्वे में शामिल होने से वंचित रह गए थे, उनके लिए राज्य सरकार ने 22 जुलाई से द्वितीय सर्वे प्रारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे की अंतिम तिथि को तीन अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2020 कर दिया गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद सर्वे से वंचित नहीं रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को प्राथमिकता दें।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही दिया जा रहा है। इस कारण पात्र होते हुए भी बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार अन्त्योदय योजना के लिए भी काफी पहले सर्वे कर परिवारों का चयन किया गया था।
उन्होंने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड के कार्य को गति देते हुए एनएफएसए के लाभार्थियों की आधार सीडिंग जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। यह कार्य दिसम्बर से पहले हर हाल में पूरा हो। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएफएसए की सूची में से मृत व्यक्तियों के नाम तथा डुप्लीकेट राशनकार्ड हटाए जाएं। उन्होंनेे कहा कि उचित मूल्य की ऎसी दुकानें जो तकनीकी कारणों से ऑनलाइन नहीं हो सकी हैं उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए।
रामसिंह
वार्ता
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