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राज्य » राजस्थानPosted at: Sep 9 2020 2:37PM


नए प्रस्तावित कानून को पारदर्शी एवं मजबूत बनाने की जरुरत-स्वरुप

जयपुर, 09 सितम्बर (वार्ता) राज्य के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा है कि हमें नए प्रस्तावित राजस्थान एवं जवाबदेही कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की जरुरत है ताकि लोगों को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।
श्री स्वरुप उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की आज यहां शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानून के प्रारूप पर चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान लोक सेवाएं गारंटी अधिनियम एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें नए प्रस्तावित कानून को ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शी और मजबूत बनाने तथा प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि आमजन को तय समय पर लोक सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।
समिति के अन्य सदस्यों ने पहले से अस्तित्व में दोनों कानूनों की कमियों का आंकलन कर दूर करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर अब तक हुई कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह तथा अन्य कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
जोरा
वार्ता
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