राज्य » राजस्थानPosted at: Oct 9 2020 9:20PM किसानों को खेती के साथ पशुपालन के लिए भी दी जा रही है केसीसी-चैधरीनई दिल्ली 09 अक्टूबर (वार्ता) केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चैधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए बनाई जा रही कई तरह की योजनाओं से किसानों की आय दोगुनी तो होगी ही साथ ही वह खेती की पशुपालन और मछलीपालन जैसी सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकेगा। श्री चैधरी आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय तथा अपने कृषि भवन कार्यालय के दो अलग अलग कार्यक्रमों में देश के विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से संवाद में कहा कि मोदी सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर रही हैं। इससे अन्नदाता किसान को खेती करने में मदद मिलेगी। साथ ही कम समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे- फसल काटने के बाद का खर्च, घर -परिवार का खर्च व जरूरतें, खेती से जुड़ी संपत्ति आदि के लिए बैंक से कम ब्याज दरों पर लोन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्ड को किसान आसानी से किसी भी बैंक या सहकारी समितियों पर जाकर बनवा सकते है। इसके साथ ही अब मोदी सरकार ने पशुपालन व मछलीपालन करने वाले किसानो को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़़ दिया है। इस योजना को चलाने के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य मकसद यही है कि इस योजना के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और किसान अपनी आय को दोगुनी करने के लिए कदम बढ़ाए। श्री चैधरी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड को भी मोदी सरकार पिछले वर्ष बजट में शामिल कर लिया था। ताकि पशुपालन एवं मछलीपालन वाले भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। इस किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान पशुपालन, डेयरी से जुड़े काम, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि में आने वाली आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकते है। इस कार्ड के धारक किसान बंधु बहुत ही कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। समय पर लोन का भुगतान करने पर किसानों को ब्याज में भी छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि नए कृषि विधेयकों के कानून बनने के बाद किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए कृषि उत्पाद बाजार समितियों पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये कानून किसानों को अपना उत्पाद पूरे देश में किसी को भी बेचने की छूट देंगे। इससे खरीददारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी, और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। अब कानूनी रूप से मान्य बिचैलियों के न होने से किसान सीधे ग्राहकों जैसे रेस्त्रां, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों इत्यादि को अपना उत्पाद बेच सकेंगे। श्री चैधरी ने कहा कि किसानों के पास केवल मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता क्यों? अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। करार अधिनियम से कृषक सशक्त होगा एवं समान स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा तथा सरकार उसके हितों को संरक्षित करेगी।रामसिंहवार्ता