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एनजीटी ने आदेश के बावजूद पेड़ नहीं लगाने के मामले में जारी किया नोटिस

भीलवाड़ा 10 नवम्बर (वार्ता) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल (एनजीटी) ने न्यायालय के आदेश के बावजूद दस हजार पेड़ नहीं लगाने के मामे में नोटिस जारी कर चार दिसंबर तक जवाब मांगा है।
भोपाल के न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह एवं विशेषज्ञ डाॅ. सत्यवान सिंह गर्बयाल ने पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की याचिका में पारित आदेशों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं जिन्दल शाॅ लि. को नोटिस जारी कर कहा कि उक्त याचिका में पारित निर्णय की पालना नही करने पर क्यों न एक्जीक्यूशन कार्यवाही की जावे।
उल्लेखनीय है कि श्री जाजू की पूर्व जन हित याचिका में एनजीटी ने जिन्दल शाॅ लि. को कोठारी नदी के किनारे 10 हजार पेड़ लगाने एवं रखरखाव व्यवस्था पुख्ता करने, एसटीपी प्लांटेशन लगाने तथा भीलवाड़ा शहर के लावारिस पशुओं के लिए गौशाला बनाकर पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे एवं इनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा एवं परिषद आयुक्त को निर्देशित किया था।
एनजीटी ने यह आदेश जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा खनन के दौरान डाले गए मलबे से कीचड़ बहकर किसानों के खेतों में जाने से फसल खराब हो जाने एवं मलबे के कीचड़ में पशुओं के फंसकर उनकी मौत होने के जाजू द्वारा एनजीटी में पेश किए गए फोटो को गंभीरता से लेकर दिया था।
जिंदल सॉ लिमिटेड को भीलवाड़ा शहर के लावारिस पशुओं को गोशाला में रखने, एसटीपी प्लांट लगाने, खनन से निकले रो मटेरियल रिफाइनरी का प्लांट लगाकर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की शर्त पर खनन की अनुमति दी गई थी परंतु जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा ना तो गौशाला में भीलवाड़ा के लावरिस पशुओ को रखा, ना ही एसटीपी प्लांट लगाया गया, खनन रो मटेरियल हेतु रिफाइनरी प्लांट भी नहीं लगाया और स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं दिया और सीधा रो-मटेरियल बाहर भेजा जा रहा है।
रामसिंह
वार्ता
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