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राज्य » राजस्थानPosted at: Apr 12 2021 6:35PM


नाबार्ड ने राजस्थान में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए 18558 करोड़ रू किए वितरित

जयपुर 12 अप्रेल (वार्ता) राष्र्टीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 18558.31 करोड़ रूपए वितरित किए है जो पिछले वर्ष की तुलना में 83 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
नाबार्ड़ के प्रदेश कार्यालय द्वारा आज जारी किये गये बयान के अनुसार वर्ष के दौरान राज्य मे 16460.22 करोड़ रूपये का कृषि पुनर्वित्त सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान किया गया है जिससे राज्य में किसानों को समय पर प्रभावी कृषि ऋण वितरण किया जा सके। इसमें 1580 करोड़ रुपये की एक विशेष तरलता सुविधाअभी शामिल है जिससे कोविड़-19 महामारी की स्थिति के दौरान कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान किया गया। इसके अलावा, नाबार्ड ने वाटरशेड और वाडी क्षेत्रों, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों और जल और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए विशेष पुनर्वित्त योजनाओं की घोषणा की।
भारत सरकार के प्रमुख कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी के लिए बहु-सेवा केंद्र, परियोजनाओं के रूप में पुनर्वित्त की घोषणा की, जिसमें 212 परियोजनाएँ के लिए 44.31 करोड़ रूपए की पुनर्वित्त सहायता स्वीकृत किया गया था।
ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार की सुविधा के लिए समय पर कम लागत का 2093.92 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया गया था और विभिन्न निधियों के तहत यथा रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड और नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के अंतर्गत 2301.88 करोड़ रुपये के ऋण से नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी।
केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत वर्ष के दौरान नाबार्ड ने राज्य में 104 एफपीओ के गठन के लिए दो अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात एनसीडीसी, एसएफएसी के साथ कार्य किया। इसके लिए 18 क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों को चयनित कर गठन का कार्य आरंभ किया गया।
इसके अलावा राज्य में वर्ष के दौरान कई अनुदान आधारित परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है जो कृषि क्षेत्र के विकास, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म ऋण,सहकारी समितियों को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन में लाभान्वित करेंगे। वर्ष के दौरान प्रदेश के विकास के लिए 16.79 करोड़ अनुदान के रूप में खर्च किए गए हैं। जिसमे वाटरशेड विकास के तहत, कोहरिलंब -2 और झिवाना में दो नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, आदिवासी विकास के लिए उदयपुर और पाली जिलों में 5.98 करोड़ की दो नई परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
रामसिंह
वार्ता
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