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राज्य » राजस्थानPosted at: Apr 19 2021 3:01PM


बीकानेर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग को लेकर वकीलों ने नहीं की पैरवी

बीकानेर, 19 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के बीकानेर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग को लेकर आज वकीलों ने न्यायालय में पैरवी नहीं की।
बार एसोसिएशन द्वारा संभाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय की बैंच को स्थापित करने की मांग को लेकर सोमवार को विरोध दिवस मनाया गया। इसके तहत वकीलों ने न्यायालयों में पैरवी नहीं की और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर नमित मेहता के माध्यम से एवं मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। केन्द्रीय विधि मंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित ने बताया कि ज्ञापन देने गये प्रतिनिधिमण्डल में सचिव जितेंद्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता नवीन शर्मा, सुरेश नारायण पुरोहित, अशोक बोबरवाल, मो. सब्बीर, मानवेंद्र सिंह, राजकिशोर राजपुरोहित समेत अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।
श्री पुरोहित ने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में था जिसे बाद में एकीकृत राजस्थान के पश्चात् हटा दिया गया। केंद्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ एवं सुगम होना चाहिए इसी के तहत जिला न्यायालयों को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है इस पर वकीलों की मांग है कि उच्च न्यायालय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विधि एवं न्यायमंत्री ने भी इस सम्बन्ध में उचच स्तरीय कमेटी गठित की थी एवं विधि आयोग की रिपोर्ट में भी आया था कि उच्च न्यायालयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी मांग के तहत बीकानेर संभाग के सभी वकीलों ने 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालतों में अपना कार्य स्थगित किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में संकल्प दिवस मनाया जाता है और उस दिन कार्य स्थगित रखा जाता है।
संजय जोरा
वार्ता
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