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राज्य » राजस्थानPosted at: Oct 11 2021 3:41PM


राजस्थान सरकार के प्रयासों से कोयले की उपलब्धता में आया सुधार

जयपुर, 11 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान सरकार के प्रयासों से कोयले की उपलब्धता में सुधार आने से कोल इंडिया से औसतन पांच और विद्युत उत्पादन निगम और अड़ानी के संयुक्त उपक्रम परसाइस्ट एवं कांटा बेसन से अब कोयले की अधिक रेक भेजी जाने लगी है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जहां पहले बारह साढ़े बारह रेक डिस्पेच हो रही थी वह बढ़कर 14 से 15 तक हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्युत निगम के एक अधिशाषी अभियंता स्तर के अधिकारी सिंगरोली और एक अधीक्षण एवं एक अधिशाषी अभियंता स्तर के अधिकारी बिलासपुर में तैनात किए गए हैं और यह अधिकारी कोयला की रेक्स समय पर डिस्पेच कराने के प्रयास कर रहे हैं।
कोटा ताप विद्युत गृह की यूनिट छह में 195 मेगावाट का उत्पादन शुरु हो गया। इससे पहले नौ अक्टूबर को कालीसिंध तापीय विद्युत गृह की इकाई दो में 600 मेगावाट का उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। राज्य में गत दस अक्टूबर को विद्युत की उपलब्धता बढ़ी है, औसत मांग एवं अधिकतम मांग में कमी आई है। प्रदेश में 9353 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता, 10639 मेगावाट की औसत मांग एवं 12000 मेगावाट की अधिकतम मांग रही है। प्रदेश में रोटेशन के आधार बिजली की कटौती की जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं विद्युत निगमों द्वारा बिजली बचत के लिए मीडिया के माध्यम से आमनागरिकों को जागरुक किया जा रहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी डॉ सुबोध अग्रवाल द्वारा केन्द्र सरकार, कोयला कंपनियों से समन्वय एवं संपर्क जारी है। इसके साथ ही विद्युत निगमों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वह 1.6 मीट्रिक टन कोयला भेजने का प्रयास कर रहे हैं और अगले तीन दिनों में एक दिन में 1.7 मीट्रिक टन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। गत सात अक्टूबर तक, देश के 135 कोयला संयंत्रों में से 110 गंभीर रूप से कम स्टॉक का सामना कर रहे थे, औसतन चार दिनों के कोयला स्टॉक के साथ 46 संयंत्रों में शून्य या एक दिन का कोयला भंडार है।
जोरा
वार्ता
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