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केन्द्र एवं राज्य सरकार को मिलकर किसानों को डीएपी संकट से दिलानी चाहिए निजात-जाट

जयपुर 27 अक्टूबर (वार्ता) किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने डीएपी खाद की मांग की तुलना में आपूर्ति कम होना इसकी कालाबाजारी का मुख्य कारण बताते हुए कहा है कि दलीय भावना से ऊपर उठकर एवं आरोप प्रत्यारोप छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर किसानों को इस संकट से बचाने का मार्ग सुलभ कराया जाना चाहिए।
श्री जाट ने आज बयान जारी कर यह बात कही। उन्होंने कृषि उपजो का उत्पादन किसानो के साथ ही देशहित से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि ऐसे विषयों के लिये तथाकथित राजनीति करने को किसी भी दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता।
उन्होंने कहा कि अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के किसानों के लिए डीएपी खाद संकट बना हुआ है I सरसों, चना, जौ, गेहूं की बुवाई के लिए डीएपी की आवश्यकता रहती है I जिसमें प्रति हेक्टेयर सामान्तय: सरसों के लिए 75, चना के लिए 78, जौ एवं गेहू के लिए 100-100 किग्रा की आवश्यकता रहती है। गत अप्रैल से 31 अक्टूबर तक अकेले राजस्थान की मांग आठ लाख मैट्रिक टन डीएपी की है जबकि आपूर्ति मात्र 3.83 लाख मेट्रिक टन की हुई है जो अभी तक डीएपी की उपलब्धता उसकी मांग की तुलना में आधी भी नहीं हुई है I
उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि इस संकट के समय सामान्य किसानों के साथ खड़ा होने के स्थान पर अपने खासमखास लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं वहीं प्राइवेट डीलरों को भी पैसा कमाने का अवसर दे रहे हैं I इससे डीएपी की कालाबाजारी जोरों पर है I जिस किसान की अपने सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान तक पहुंच नहीं है वह सर्वाधिक पीड़ित है I अपनी खेती बचाने के लिए वह डीएपी को दोगुनी रकम तक चुका कर प्राप्त करने की जुगाड़ में लगा हुआ है I उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में डीएपी की कमी के लिए भाजपा तथा उससे संबंधित किसान संगठन डीएपी की कालाबाजारी को धार दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि डीएपी की कुल मांग की आपूर्ति में लगभग 80 प्रतिशत योगदान आयात का है I अभी यह कार्य केंद्र सरकार के जिम्मे है, वहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है I जिसमें लोकसभा सदस्य डीएपी का वहां से लोकसभा सदस्य उसी दल के हैं जिसमे डीएपी से संकटग्रस्त छह राज्यों में 182 लोकसभा सदस्यों में 151 सदस्य सत्तारुड भाजपा के है I
उन्होंने कहा कि संकट से बचने के लिए बजटीय प्रावधान द्वारा राज्य को डीएपी खाद का आयात करना चाहिए। इस प्रकार के संकट से निपटने के लिये पूर्व में राजस्थान राज्य ने दो लाख मेट्रिक टन डीएपी का आयात कर क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानो को उपलब्ध कराया था, जिसका उल्लेख वर्ष 2008-09 के बजट में है I
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