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खरीद होने पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता-जाट

जयपुर 08 जून (वार्ता) किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि केन्द्र सरकार के खरीफ फसलों में मूंग, उड़द, अरहर तथा राम तिल, तिल, मूंगफली सहित दलहन-तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने के बावजूद इनकी खरीद नहीं होने से एमएसपी की कोई सार्थकता नहीं हैं।
श्री जाट ने आज अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मोटे अनाजों में मक्का, ज्वार एवं बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है किन्तु उसमें सबसे बड़ी बाधा केन्द्र सरकार द्वारा मोटे अनाजों में बनायी गयी खरीद की नीति है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति से तिलहन एवं दलहन के कुल उत्पादन में से 75 प्रतिशत उपज एमएसपी की परिधि से बाहर कर दी गई है, उसमें भी एक दिन में एक किसान से अधिकतम 25 क्विंटल तथा खरीद अवधि 90 दिन अधिकतम रखने जैसे प्रतिबंधों के कारण किसानों को उनकी उपजों के सरकार द्वारा घोषित दाम भी नहीं मिल पाते हैं।
उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी की सार्थकता केन्द्र सरकार की खरीद नीतियों को सही करने पर ही निर्भर करता है। देश में दलहन एवं तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से प्रसारित की गई मार्गदर्शिका बाधक है। उन्होंने कहा कि गेंहू एवं धानों की खरीद के संबंध में भी राज्यों के मध्य भारी भेदभाव है जहां धान की खरीद में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है उसमें धान की खरीद तथा सबसे बड़ा गेंहू उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश में गेंहू की खरीद दयनीय है जहां कुछ राज्यों में खरीद कुल उत्पादन की 90 प्रतिशत तक है वहीं सबसे बड़े उत्पादक राज्य सहित अन्य राज्यों की खरीद कुल उत्पादन में से 25 प्रतिशत भी नही है। नीति के क्रियान्वयन में इस प्रकार के विरोधाभास के कारण फसल विविधीकरण बिगड़ रहा है।
श्री जाट ने कहा कि इन नीतियों को सही करने एवं प्रतिबंधों को हटाने के लिए केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षो से तो ज्ञापनों द्वारा निरंतर आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र सरकार से देश के किसानों को नीतियों में परिवर्तन की आशा थी किन्तु खरीद नीति के संबंध में सरकार की चुप्पी से देश के किसान निराश हुए है।
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