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आज का बजट कृषि प्रधान भारत का बजट प्रतीत नहीं होता-जाट

जयपुर 01 फरवरी (वार्ता) किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किसानों की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी और खुशहाली के लिए खेत को पानी एवं फसल को दाम की जरुरत बताते हुए कहा है कि इन दोनों की चर्चा बजट में नहीं होने से यह कृषि प्रधान भारत का बजट प्रतीत नहीं होता।
श्री जाट ने केद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें खेत को पानी के लिए सिंचाई योजनाओं के संबंध में सार्थक चर्चा नहीं, राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) एवं बारां जिले की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का उल्लेख नहीं है वहीं वर्ष 1994 में यमुना के पानी के समझौते के बारे में तथा जयपुर, सीकर एवं नागौर जैसे जिलों के लिए यमुना-साबरमती लिंक परियोजना तथा अन्य कोई परियोजना यमुना का पानी इन जिलों में पहुंचाने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि फसल के दाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने के संबंध में देश के किसानों को निराशा हाथ लगी है और यह बजट कृषि में स्वावलंबन एवं गांवों में स्वायत्तता की दिशा वाला नहीं है। न ही यह ऋण मुक्त किसान का उद्घोष पूरा करने वाला है जबकि ऋण मुक्त किसान बनाने के लिए लोकसभा चुनाव 2009 के घोषणा पत्र में उल्लेख करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वर्तमान में केन्द्र में सत्तारुढ़ हैं।
श्री जाट ने कहा कि इसी प्रकार कृषि में प्रयुक्त होने वाले डीजल, बिजली, खाद, कीटनाशक जैसे आदान निश्चित समय पर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का कोई जिक्र बजट में नहीं है। कृषि प्रधान भारत के बजट में कृषि, किसान एवं गांव केंद्र बिंदु होने चाहिए लेकिन पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में यह बजट पूंजीपतियों को अधिक पूंजीपति बनाने वाला है जबकि अधिकतम लोगों की जेब में पैसा आये, इसका इसमें कोई चिंतन नहीं है।
जोरा
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