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गहलोत सरकार को योगी सरकार से लेनी चाहिए सीख-दिप्ती

जयपुर, 30 अप्रैल (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री दिप्ती रावत ने राज्य सरकार पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गहलोत सरकार को उत्तरप्रदेश की योगी सरकार से सीख लेनी चाहिए ।
श्रीमती दिप्ती रावत रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने वर्ष 2018 से दिसंबर 2022 तक अपराध के बढ़ते आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में दुष्कर्म के मामलों में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिला उत्पीड़न के मामलों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसमें दुष्कर्म के 26 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। 23 हजार से ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज हुए। वहीं प्रदेश सरकार आंकड़े छिपाने के प्रयास कर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है लेकिन गहलोत सरकार चुप्पी साधे है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की दशा बिगड़ती जा रही है, इसके लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश में महिलाओं कि आधी आबादी है, जो पूरी तरह त्रस्त है। महिला की ऐसी परिस्थिती के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
श्रीमती रावत ने बालोतरा में थिनर डालकर जलाई गई महिला की घटना को सरकार की गंभीर चूक बताया वहीं उदयपुर के मावली में आठ वर्षीय बालिका से हुए दुष्कर्म की घटना को घृणित अपराध बताते हुए प्रदेश को असुरक्षित प्रदेश करार दिया।
श्रीमती रावत ने गहलोत सरकार को उत्तरप्रदेश की योगी सरकार से सीख लेने की बात करते हुए कहा कि पहले जिन प्रदेशों में अपराध ज्यादा हुआ करते थे वहां अब अपराध नियंत्रण में है, जबकि राजस्थान में हर दिन अपराध बढ़ रहे हैं स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
उन्होंने गहलोत सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों को ढोंग करार देते हुए कहा कि एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर शिविर में जाता है और खाली हाथ लौट रहा है। ऐसे में आम मजदूर के हाथ से उनकी दिहाड़ी तक मारी जा रही है।
उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर स्थानीय नेताओं को लाभ पहुंचाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार प्रत्येक योजना के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दे रही हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण आमजन तक लाभ नहीं पहुंच रहा।
जोरा
वार्ता
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