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पेट्रोलियम क्षेत्र में 22838 करोड़ रु. के नए निवेश : -गुप्ता

जयपुर, 24 मई (वार्ता) राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में 22838 करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से 10245 करोड़ का नया निवेश किया जा चुका हैं वहीं प्रदेश में पेट्रोलियम क्षेत्र के चारों निवेशकों द्वारा कार्य जारी है।
पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समन्वित प्रयासोें से इंवेस्ट राजस्थान के तहत पेट्रोलियम क्षेत्र में केयर्न वेदांता द्वारा 20 हजार करोड़ रु, ऑयल इण्डिया द्वारा 663 करोड़ रु., ओएनजीसी द्वारा 1050 करोड़ रु. और फोकस एनर्जी द्वारा 1125 करोड़ रु. के नए निवेश प्रस्तावों पर करार किया गया था। उन्होंने बताया कि चारों ही निवेशक कंपनियों द्वारा प्रदेश में निवेश प्रस्तावों पर तेजी से क्रियान्वयन जारी हैं और 10 हजार 245 करोड़ रु. से अधिक के निवेश कार्य किये जा चुके हैं। प्रदेश में चरणवद्ध तरीके से निवेश कार्य प्रगति पर है।
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश पर जोर दिया जिसके क्रम में विभाग द्वारा इंवेस्ट राजस्थान के दौरान नए निवेश लाने के साथ ही उन्हें धरातल पर भी लाने के लिए निरंतर समन्वय एवं मोनेटरिंग का परिणाम रहा कि चारों निवेषकों ने तत्काल कार्य आरंभ कर दिया।
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पेट्रोलियम क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश केयर्न वेदांता द्वारा बाड़मेर और जालौर जिले में किया जा रहा है। 20 हजार के निवेश करार के विरुद्ध अब तक बाड़मेर और जालौर जिले में पीएमएल और पीईएल ब्लॉक में एक्सप्लोरेषन और अन्य विकास कार्य किये जा रहे हैं। इसमें से 9450 करोड़ रुपए के कार्य किये जा चुके हैं। इसी तरह से फोकस एनर्जी द्वारा जैसलमेर ब्लॉक में 1125 करोड़ रु. के निवेश कार्यों के विरुद्ध 270 करोड़ रु. के निवेश कार्य किए जा चुके हैं।
श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया कि ओएनजीसी द्वारा बीकानेर एवं जैसलमेर की पीएमएल व पीईएल में एक्सप्लोरेशन और उत्पादन में 1050 करोड़ रु. के निवेश कार्य किए जा रहे हैं जिसमें से 326 करोड़ 23 लाख रु. से अधिक निवेश कार्य कार्य किया गया है। इसी तरह से ऑयल इण्डिया द्वारा 663 करोड़ के निवेश लक्ष्य के विरुद्ध जैसलमेर मेें 270 करोड़ के कार्य किए जा चुके हैं।
रामसिंह
वार्ता
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25 Sep 2023 | 11:54 PM

जयपुर, 25 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्का लाम्बा ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि उसे जनगणना एवं परिसीमन की शर्तों को हटाते हुए अविलम्ब सन् 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सम्मिलित करते हुये महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना चाहिए।

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