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फाउंडेशन करेगा "विप्र बैंक" की स्थापना

अलवर 28 मई (वार्ता) विप्र फाउंडेशन विप्र युवाओं को उच्च प्रशासनिक सेवा में चयन के अपने संकल्प के साथ आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का बीड़ा भी उठाएगी। इसके लिए "विप्र बैंक" की स्थापना की जायेगी।
विप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा ने आज थानागाजी में आयोजित आठवें विप्र महाकुंभ में विप्र बैंक स्थापना की घोषणा करते हुए बताया कि बैंक स्थापना से पहले से ही विप्र फाउंडेशन इस दिशा में कार्यरत है। संगठन का विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (विक्की) एक ऐसा मंच है जो विप्र व्यसायियों को व्यापार-व्यवसाय में लगातार प्रोत्साहित कर रहा हैं।
श्री ओझा ने समारोह में उपस्थित शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला का भी विप्र बैंक स्थापना की प्रेरणा देने के लिए आभार प्रकट किया तथा विप्र फाउंडेशन के माध्यम से संचालित अनेक परियोजनाओं की भी जानकारी दी।
समारोह में उपस्थित शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने 14 प्रतिशत आरक्षण की मांग को फिर दोहराया तथा कहा की यह हमारा हक है जो मिलना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक आरक्षण की मांग भी उठाई।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14 प्रतिशत करने की मांग उठाते हुए कहा कि वे इसके लिए सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे।
विप्र बैंक स्थापना की पहल का स्वागत करते हुए हरियाणा से आए कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र भारद्वाज ने सवा लाख रुपए तथा विक्की के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव कश्यप ने 21 लाख, कल्ला ने 25 हजार रुपए से खाते खुलवाने की घोषणा की।
समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा , विधायक रामलाल शर्मा व संजय शर्मा, पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत ,कांग्रेस के नरेंद्र शर्मा आदि ने भी विप्र समाज को संगठित होने की अपील तथा समर्थन किया । गजेंद्र ज्ञानपुरिया ने बानसूर क्षेत्र में ई लाइब्रेरी स्थापना की घोषणा की।
जैन रामसिंह
वार्ता
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जनगणना एवं परिसीमन की शर्तों को हटाकर शीघ्र लागू करें महिला आरक्षण विधेयक-लांबा

जनगणना एवं परिसीमन की शर्तों को हटाकर शीघ्र लागू करें महिला आरक्षण विधेयक-लांबा

25 Sep 2023 | 11:54 PM

जयपुर, 25 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्का लाम्बा ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि उसे जनगणना एवं परिसीमन की शर्तों को हटाते हुए अविलम्ब सन् 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सम्मिलित करते हुये महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना चाहिए।

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