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राज्य » राजस्थानPosted at: Nov 5 2024 10:21PM


खानों पर छाए संकट से केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार की खुली पोल-जूली

जयपुर 05 नवंबर (वार्ता) राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश की खानों पर छाए संकट से केन्द्र एवं राज्य की कथित डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है।
श्री जूली ने मंगलवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 23 हजार खानें बंद होने और इससे जुड़े 15 लाख लोगों के रोजगार छिनने की स्थिति के लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। आठ नवंबर से इन खानों पर स्वत: ताले लग जायेंगे। जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी) ने प्रदेश की 23 हजार खानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस की एनओसी के लिए जारी करने के लिए सात नवंबर की अंतिम तिथि घोषित कर रखी है लेकिन प्रदेश में राज्यस्तरीय पर्यावरण कमेटी नहीं होने से यह काम अटक गया है। राज्य सरकार ने नयी समिति के गठन के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेज रखा है लेकिन उसने अभी तक इस समिति के गठन की स्वीकृति नहीं दी है। एनजीटी ने सात नवंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाये जाने से भी इंकार कर दिया है।
श्री जूली ने कहा कि अगर केन्द्र एवं राज्य सरकार में इतने अहम मसले पर भी समन्वय नहीं है तो फिर 'डबल इंजन सरकार' के क्या मायने हैं। यह शब्द लोगों को लुभाने के लिए भाजपा का सिर्फ़ एक जुमला भर है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35 हजार खानें हैं। इसमें माइनर मिनरल और क्वारी लाइसेंस धारकों की 23 हजार खानें बंद होने की नौबत के लिए राज्य सरकार की उदासीनता जिम्मेदार है। छह महीने पहले भी प्रदेश में यह स्थिति बनी थी लेकिन तब यह अवधि आगे बढ़ गयी थी मगर पिछले छह महीने में राज्य सरकार ने 12 हजार आवेदकों में से सिर्फ़ एक हजार आवेदकों को एनओसी जारी की गई और अक्टूबर महीने में राज्यस्तरीय पर्यावरण कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया। वहीं अन्य बारह हजार खान मालिक तो आवेदन करने से भी वंचित रहे और अब नई कमेटी के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय अधिसूचना जारी नहीं कर रहा है।
श्री जूली ने कहा कि खनिज अर्थव्यवस्था प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार जगत की धुरी है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'राइजिंग राजस्थान' को लेकर विदेशी निवेश के लंबे-चौड़े दावे कर रहे हैं वहीं प्रदेश में 23 हजार खानों के बंद होने और 15 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
जोरा
वार्ता
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