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सर्वाेच्च अदालत ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों के लिये ‘कूलिंग ऑफ’ या दो कार्यकालों के बीच में अंतर की समयावधि के नियम में भी बदलाव किये हैं। संशाेधित नियम के अनुसार बोर्ड का कोई शीर्ष पदाधिकारी अब एक के बजाय लगातार दो कार्यकाल तक पद पर बना रह सकता है।
अदालत ने साथ ही क्रिकेट संघों को आदेश दिये हैं कि वे 30 दिनों के भीतर बीसीसीआई के संविधान को लागू करें। इसके लिये अदालत ने स्वयं गठित प्रशासकों की समिति(सीओए) को भी निर्देश दिये हैं कि वह इस प्रक्रिया की निगरानी करे। राज्य संघों को नियम उल्लंघन करने की स्थिति में सज़ा के लिये भी चेताया गया है।
उल्लेखनीय है कि पांच जुलाई को अपने फैसले में सभी राज्य क्रिकेट संघों को शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक चुनाव कराने से रोक लगायी थी।
वहीं पिछली सुनवाई मेंं तमिलनाडु क्रिकेट संघ(टीएनसीए) ने बीसीसीआई एवं राज्य सघों के पदाधिकारियों के लिये कूलिंग आॅफ का विरोध किया था। टीएनसीए ने साथ ही आर एम लोढा समिति के पदाधिकारियों के लिये 70 वर्ष की आयु तक पद पर रहने की सिफारिश का भी विरोध किया था। हालांकि अदालत ने पदाधिकारियों के लिये 70 वर्ष की आयु निर्धारित करने के नियम को बरकरार रखा है।
प्रीति
जारी वार्ता
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