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सर्वाेच्च अदालत ने इससे पहले बीसीसीआई के पदाधिकारियों और राज्य क्रिकेट संघों को भारतीय बोर्ड के नये संविधान के लिये अपनी सलाह देने के लिये भी कहा था जो लोढा समिति की सिफारिशों की दिशा में हों। लोढा समिति ने बीसीसीआई में आधारभूत ढांचें में बदलाव के लिये अपनी सिफारिशें अदालत के सामने रखी थीं जिनमें से पहले एक राज्य एक मत के नियम सहित अधिकतर पर अदालत ने अपनी सहमति जताई थी।
हालांकि बाद में कई नियमों का विरोध हुआ जिसमें से एक राज्य एक मत नियम मुख्य था क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के ही अकेले तीन क्रिकेट संघ हैं जिनकी टीमें रणजी सहित घरेलू टूर्नामेंटों में खेलती हैं।
उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश मुकुल मुद्गल समिति की रिपोर्ट ने बीसीसीआई में ढांचागत बदलावों की सिफारिश की थी जिसके लिये लोढा समिति का जनवरी 2015 में गठन किया गया था। मुद्गल समिति वर्ष 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी ट्वंटी 20 घरेलू क्रिकेट लीग आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच से जुड़ी थी।
शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई 2016 को लोढा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। सर्वाेच्च अदालत ने बोर्ड और राज्य संघो में सिफारिशों को लागू कराने के लिये फिर प्रशासकों की समिति(सीओए) का भी गठन किया था जिसका काम इन सिफारिशों के लागू होने तक भारतीय बोर्ड का संचालन करना है। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए को अब इन सिफारिशों को लागू कराने का जिम्मा सौंपा गया है जो निर्देशों के लिये फिर से अदालत से संपर्क कर सकती है।
प्रीति
वार्ता
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