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वर्मा और मिश्र ने कहा कि बीसीए के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा करोड़ों रुपये के गबन की शिकायत प्राप्त होने के बाद बीसीए को भंग कर एडहॉक कमेटी बनाकर बीसीसीआई को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद बीसीए के नाम पर कई संस्थाओं का गठन होता रहा। यही कारण है कि निबंधन विभाग में पटना उच्च न्यायालय के वर्ष 2012 के आदेश का आज तक पालन नहीं हो सका क्योंकि जिस बीसीए का निबंधन रद्द किया गया है, वह भंग भी हो चुका है।
उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि इन तथ्यों को छुपाकर बीसीए के पदाधिकारी बिहार सरकार को सहमति पत्र (एमओयू) और बीसीसीआई को निबंधित संस्था का हवाला दे क्रिकेट के नाम पर केवल पैसे की उगाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि राज्य सरकार अविलंब सीबीआई या सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो से बीसीए के इन काले कारनामों की अविलंब जांच कराये।
वर्मा और मिश्र ने कहा, “हमें आशंका है कि जिस तरह मुजफ्फरपुर अल्पावास गृह एवं पटना बालिका गृह मामले से बिहार कलंकित हुआ है वैसे ही बीसीए नाम के फर्जी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के माध्यम से क्रिकेटरों को मैच खेलने देने के नाम पर ठगी का नया धंधा शुरू दिया गया है, वह राज्य की छवि धूमिल न कर दे। वहीं, निबंधन रद्द होने के बावजूद बीसीए के अधिकारियों ने बीसीसीआई को भी अंधेरे में रखा है।”
सूरज राज
वार्ता
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