खेलPosted at: Oct 30 2018 3:23PM

सीओए ने आचार संहिता अधिकारी की जल्द नियुक्ति को लेकर दलील दी है कि इससे बीसीसीआई में हितों के टकराव जैसे अहम मुद्दे पर भी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा सुनवाई हो सकेगी।
पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कुछ राज्य संघों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाये हैं और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनकी जांच की पैरवी की है। सीओए ने सर्वाेच्च अदालत से कुछ राज्य संघों के नये संविधान काे अब तक लागू नहीं करने की भी शिकायत की है।
सर्वाेच्च अदालत ने अपने पिछले आदेश में सभी राज्य संघों से नये संविधान को लागू करने के निर्देश दिये थे। लेकिन सीओए ने रिपोर्ट में जानकारी दी है कि हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड और अरूणाचल क्रिकेट संघों ने अब तक सीओए को अपनी अनुपालन रिपोर्ट नहीं दी है।
तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर और विदर्भ ने पूरी तरह से संविधान लागू नहीं किया है। हालांकि हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने नियमानुसार संविधान लागू कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में आईपीएल ट्वंटी 20 लीग में भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी जैसे मामलों के सामने आने के बाद सर्वाेच्च अदालत ने बीसीसीआई में ढांचागत बदलावों और नये संविधान को लागू करने तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के संचालन का काम सीओए को दिया है।
प्रीति
वार्ता