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राज्य


कश्मीर में मंत्रिमंडल ने दिव्यांग अधिकार अध्यादेश 2017 को दी मंजूरी

श्रीनगर, 23 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने आज राज्य दिव्यांग अधिकार अध्यादेश 2017 को मंजूरी दे दी।
एक अाधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुयी जिसमें जम्मू-कश्मीर दिव्यांग अधिकार अध्यादेश 2017 को मंजूरी दी गयी।
इस अध्यादेश से दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण में सात से 21 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। इस कानून से शिक्षा, कौशल विकास और पूर्व सतर्कता के जरिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से बेहद लाभ मिलने के आसार हैं।
मंत्रिमंडल ने गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए योजना का विस्तार करने का भी निर्देश दिया। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में राज्य जल नीति और योजना को भी मंजूरी दे दी।
प्रवक्ता ने कहा, “ जम्मू-कश्मीर राज्य जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम 2010 की धारा (4) के अनुसार जल नीति और योजना तैयार की गयी थी।” मंत्रिमंडल ने वन विभाग को इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सह-चयन करने का निर्देश दिया है।
संतोष, रवि
वार्ता
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