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राज्य वित्त आयोग की अगली रिपोर्ट महत्वपूर्ण-ज्योति

बीकानेर 03 सितंबर (वार्ता) राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण ने कहा है कि आयोग की अगली रिपोर्ट नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत संस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।
श्रीमती किरण ने आज गंगानगर में पत्रकारों को बताया कि यह रिपोर्ट नवम्बर में राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करने, विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले बजट के सदुपयोग और उसमें पारदर्शिता लाने संबंधी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में राज्य वित्त आयोग यह तीसरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा रही है। इससे पहले दो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, उनमें ऐसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसे राज्य सरकार ने लागू भी किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर तक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों, कई प्रकार की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए भेजी जाने वाली राशि के सही उपयोग के लिये आयोग ने अपनी पहली दो रिपोर्टों में जो सुझाव दिए उनका अनुसरण मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल कर रहे हैं। इस मामले में राजस्थान आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार ने आयोग के सुझाव पर तय कर दिया है कि अगर 60 प्रतिशत राशि निर्धारित कार्यों में व्यय करने के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती गई तो अगली किश्त रोक दी जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब पौने दस हजार ग्राम पंचायतें हैं। वित्त आयोग सीधे तौर पर लगभग आठ हजार पंचायतों से जुड़ा है। इन पंचायतों के आय-व्यय का समस्त हिसाब किताब देखा गया है। इसमें जो सुधारात्मक सुझाव सरकार को दिए जा सकते थे, वह दिए गए हैं। नवम्बर में दी जाने वाली रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं के खुद के वित्त प्रबंधन और आय संसाधन बढ़ाने पर जोर रहेगा।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के निकायों में एक बड़ी समस्या राजस्व बढ़ाने की है। शहरी विकास शुल्क की वसूली करने में स्थानीय निकाय काफी पिछड़े हुए हैं और कमजोर हैं। इस कमजोरी को दूर करते हुए बीच की समस्त बाधाएं हटाई जा सकती हैं, इस बारे में भी अगली रिपोर्ट में कुछ नवीन सुझाव दिए जाएंगे।
सुनील जोरा
वार्ता
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