Tuesday, Feb 19 2019 | Time 07:51 Hrs(IST)
image
BREAKING NEWS:
  • अमेरिका में आपातकाल की घोषणा के विरोध में देश व्यापी प्रदर्शन
  • अल अजहर ने की नाइजीरिया में हुए आत्मघाती हमले की निंदा
  • मिस्र: बम विस्फोट में दो पुलिसकर्मी, एक आतंकवादी की मौत
  • सीरिया में आतंकवादी हमले में दो लोगों की मौत
  • तुर्की में यिल्दिरिम ने की इस्तीफा देने की घोषणा
  • इराक में आतंकवादियों ने की एक की हत्या और सात का अपहरण
  • यमन में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 10 हौती विद्रोही मारे गए
  • पुड्डुचेरी में बेदी से बातचीत के बाद नारायणसामी का धरना समाप्त
  • बिहार में 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला
  • बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से नौ लोगों की मौत, 22 घायल
  • भाजपा-शिवसेना गठबंधन ही महाराष्ट्र में ‘केवल विकल्प’: मोदी
राज्य Share

राज्य वित्त आयोग की अगली रिपोर्ट महत्वपूर्ण-ज्योति

बीकानेर 03 सितंबर (वार्ता) राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण ने कहा है कि आयोग की अगली रिपोर्ट नगरीय निकायों और ग्राम पंचायत संस्थाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।
श्रीमती किरण ने आज गंगानगर में पत्रकारों को बताया कि यह रिपोर्ट नवम्बर में राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं को आर्थिक रुप से मजबूत करने, विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले बजट के सदुपयोग और उसमें पारदर्शिता लाने संबंधी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में राज्य वित्त आयोग यह तीसरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा रही है। इससे पहले दो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, उनमें ऐसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसे राज्य सरकार ने लागू भी किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर तक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों, कई प्रकार की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए भेजी जाने वाली राशि के सही उपयोग के लिये आयोग ने अपनी पहली दो रिपोर्टों में जो सुझाव दिए उनका अनुसरण मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल कर रहे हैं। इस मामले में राजस्थान आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार ने आयोग के सुझाव पर तय कर दिया है कि अगर 60 प्रतिशत राशि निर्धारित कार्यों में व्यय करने के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती गई तो अगली किश्त रोक दी जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब पौने दस हजार ग्राम पंचायतें हैं। वित्त आयोग सीधे तौर पर लगभग आठ हजार पंचायतों से जुड़ा है। इन पंचायतों के आय-व्यय का समस्त हिसाब किताब देखा गया है। इसमें जो सुधारात्मक सुझाव सरकार को दिए जा सकते थे, वह दिए गए हैं। नवम्बर में दी जाने वाली रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं के खुद के वित्त प्रबंधन और आय संसाधन बढ़ाने पर जोर रहेगा।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के निकायों में एक बड़ी समस्या राजस्व बढ़ाने की है। शहरी विकास शुल्क की वसूली करने में स्थानीय निकाय काफी पिछड़े हुए हैं और कमजोर हैं। इस कमजोरी को दूर करते हुए बीच की समस्त बाधाएं हटाई जा सकती हैं, इस बारे में भी अगली रिपोर्ट में कुछ नवीन सुझाव दिए जाएंगे।
सुनील जोरा
वार्ता
More News

बिहार में 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला

19 Feb 2019 | 12:27 AM

 Sharesee more..
कश्मीर के मुख्यधारा के नेता हुर्रियत का जिक्र करने से भी डरते हैं: जितेन्द्र सिंह

कश्मीर के मुख्यधारा के नेता हुर्रियत का जिक्र करने से भी डरते हैं: जितेन्द्र सिंह

18 Feb 2019 | 11:58 PM

जम्मू, 18 फरवरी (वार्ता) केन्द्रीय मंत्री डा़ जितेन्द्र सिंह ने कश्मीर के मुख्यधारा के सभी राजनेताओं पर तीखा प्रहार करते हुए आज कहा कि ये नेता हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं का जिक्र करने से भी भयभीत रहते हैं।

 Sharesee more..
महाराष्ट्र में भाजपा-शिव सेना के  बीच लोस, विस चुनावी गठबंधन का एलान

महाराष्ट्र में भाजपा-शिव सेना के बीच लोस, विस चुनावी गठबंधन का एलान

18 Feb 2019 | 11:58 PM

मुंबई 18 फरवरी (वार्ता) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस और शिव सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की।

 Sharesee more..
image