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नगर में स्वच्छता के विभिन्न कार्यक्रमों आैर अभियानों को ब्योरा देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि नगर की आबादी 60 हजार के आस पास है जिसमें 80 प्रतिशत आदिवासी लोग हैं। इसके बावजूद नगर में स्वच्छता के सभी मानकों को कडाई से पूरा किया गया और नया आधारभूत ढ़ांचा तैयार किया है। पूरे शहर को कूड़े कचरे से मुक्त करने के लिये कचरे के निस्तारण के लिए विस्तृत बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। अावारा पशुओं के लिये गौशाला बनाई गयी है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में डूंगरपुर को स्थान नहीं मिलने से नगर परिषद और समूचे नगरवासियों को बहुत मलाल है। इसका विरोध करते हुए नगर से 50 हजार पत्र प्रधानमंत्री और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजे गये हैं। उनका दावा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम इंदौर और द्वितीय भोपाल से किसी भी तरह से डूंगरपुर पीछे नहीं है। देश में कई नगर निकायों ने इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छता सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए ठोस ढांचागत तैयारियां होनी चाहिए।
परिषद के उप सभापति फखरुद्दीन बोहरा ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद स्वच्छता के साथ कूड़ा-कचरा प्रबंधन में अव्वल है। नगर में कूड़े के ढेर नहीं है बल्कि कूडा छांटने के बाद 15 हजार रुपए प्रतिदिन नगर परिषद को आय होती है। इसके लिए शहर के भिखारियों और कूड़ा बीनने वालों को लगाया गया है। इसके लिये इन्हें प्रतिदिन 250 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। शत प्रतिशत स्वच्छता कायम करने के लिए शहर के बीच स्थित लगभग सात किलोमीटर दायरे में फैली गैप सागर झील की सफाई की गयी है। बीच में बने बादल महल को संग्रहालय में बदल दिया गया है।
सत्या संजीव
जारी वार्ता
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