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हाईकोर्ट ने पूर्व मेयर एवं अन्य के खिलाफ कार्यवाही करने के दिये निर्देश

नैनीताल 04 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
पूर्व मेयर पर निगम की करोड़ों रुपये की जमीन को धोखाधड़ी से खुर्दबुर्द करने का आरोप है।
मामला रूड़की नगर निगम के बीटी गंज के अंतर्गत करोड़ों रुपये के जमीन से जुड़ा हुआ है। शहर के बीटी गंज में सुशीला देवी के नाम पर 2630 वर्ग फुट और 800 वर्ग फुट के दो प्लाॅट लीज पर आवंटित थे। दोनों जमीन की लीज 1995 और 1997 में समाप्त हो गयी। इसी दौरान 1998 में जमीन की मालकिन सुशीला देवी का भी निधन हो गया।
सुशीला देवी के निधन के बाद उनके पुत्र डाॅ. सम्राट भारत ने नगर पालिका से भूमि की लीज बढ़ाने के लिये आवेदन किया लेकिन नगर पालिका ने आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद मामले में मोड़ आया। स्व. सुशीला देवी के पौत्र समर्थ भारत ने उपरोक्त भूमि में से 2718 वर्ग फुट नगर निगम के तत्कालीन मेयर यशपाल राणा, रोहित कुमार, गगन कालरा, परवेज आलम एवं अन्य लोगों को बेच दी।
मेयर राणा और उनके साथियों ने इस भूमि पर महंगे शो रूम और दुकानों का निर्माण कर उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया। इसी दौरान शहरी विकास विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिये। हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत ने मामले की जांच की और शासन को धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट प्रेषित कर दी।
इसके बाद हरिद्वार निवासी योगेश सैनी ने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने मंगलवार को इस जनहित याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दी और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को सभी आरोपियों के खिलाफ अविलंब कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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