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शून्य फीस नियम बहाल करने की मांग को लेकर डीएएसएफआई ने किया प्रदर्शन

हिसार, 04 सितंबर (वार्ता) डॉ अंबेडकर स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया (डीएएसएफआई) ने उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों के दाखिले में शून्य फीस नियम बहाल करने की मांग को लेकर आज हिसार में लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय को ज्ञापन सौंपते हुए नियम को रद्द करने का फरमान तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विभाग ने अपना फैसला नहीं बदला तो छात्रों का यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। इससे पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए छात्र नेता रवि धानिया ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने शून्य फीस नियम को रद्द करे गरीब व वंचित छात्रों के हितों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन पिछले एक सप्ताह से इस मुद्दे पर विभिन्न माध्यमों से मुख्यमंत्री व विभाग के उच्चाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन अभी तक विभाग की वेबसाइट पर इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
डीएएसएफआई के प्रदेश महासचिव रोहिता रंगा ने कहा कि विभाग के फरमान के बाद कॉलेज प्रशासन भी संबंधित विद्यार्थियों पर फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं और फीस जमा न कराने की सूरत में विद्यार्थियों को नाम काटने की धमकी दी जा रही है।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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कोलकाता, 14 नवंबर (वार्ता) मिष्ठान प्रेमी बंगाल वासियों के लिए 14 नवंबर का दिन विशेष महत्व का है क्योंकि अपनी विशिष्ट विरासत को समेटे बंगाल के रसगुल्ला को पिछले वर्ष इसी दिन भौगोलिक पहचान (जीआई) का तमगा हासिल हुआ था।

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देहरादून, 14 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने निर्देश दिया है कि भविष्य में एक रिवाज के प्रयोजन हेतु अभिवादन स्वरूप जहाँ महामहिम राज्यपाल शब्द प्रयोग किया जाता है उसके स्थान पर राज्यपाल महोदय या ‘‘माननीय राज्यपाल’’ का प्रयोग किया जाए।

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नैनीताल 14 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निवर्तमान प्रदेश महासचिव संजय कुमार के मी टू के आरोप में फंसने पर बुधवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए।

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14 Nov 2018 | 11:05 PM

औरंगाबाद 14 नवंबर (वार्ता) महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा कि यदि सरकार सूखा पीड़ित किसानों को आर्थिक मदद नहीं देती है तो वह 19 नवंबर से शुरू हो रहे शीत सत्र को नहीं चलनें देंगे।

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