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श्री वर्मा ने बताया कि 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल थी जो अब घटकर 70 डॉलर हो गई है लेकिन केंद्र सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत पिछले 55 महीनों से बढ़ रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भारी कर लगाकर जनता को लूट रही है और राज्य सरकार को मूल्यवर्धित कर (वेट) कम करने की नसीहत दे रही है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चार साल के दौरान केंद्र सरकार ने बारह बार उत्पाद कर और पेट्रोल पर सौ प्रतिशत एवं डीजल पर पांच सौ प्रतिशत कर बढ़ाये। जबकि 2014 में पेट्रोल पर 9.20 रुपये और डीजल पर 3.46 रुपये कर था जो 2018 में बढ़कर क्रमश: 19.84 रुपये और 15.33 रुपये हो गया है।
श्री वर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने बाद भी केंद्र सरकार ग्राहकों को लाभ नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्य जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और असम की तुलना में ओडिशा में वेट की दर कम है।
बीजद नेता ने आरोप लगाया कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां जानबूझका अपना उत्पादन कम कर निजी कंपनियों से तेल खरीद कर रही है ताकि इनका मुनाफा बढ़ाया जा सके
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत सब्सिडी देकर 44 देशों को पेट्रोल-डीजल सस्ती दरों पर बेच रहा है लेकिन देश में इन उत्पादों को अधिक दरों पर बेचा जा रहा है।
श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार 29 देशों को डीजल 37 रुपये प्रति लीटर और 15 देशों को 34 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बेच रहा है।
उन्होंने चेताया कि अगर केंद्र सरकार ने ग्राहक हितों के लिये तेल की कीमतें तय नहीं की तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जायेगा।
रमेश जितेन्द्र
वार्ता
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