भोपाल, 04 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार कॉलेज के शिक्षकों एवं समकक्ष सवंर्गों में पदस्थ सभी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के कुल सचिवों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधनों के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा।

इन श्रेणी के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 तक के एरियर्स की राशि का भुगतान एक किश्त में वर्ष 2018-19 में ही कर उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पत्नि और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि एक लाख को बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामैनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का निर्णय भी लिया गया।

अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवास ऋण पर लगने वाले ब्याज का पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने लिया है। ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर मिलेगा। अनुदान 25 लाख रुपये के आवासीय ऋण पर मिलेगा। यह पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। यह सुविधा पत्रकार पति अथवा पत्नि को एक ही आवास के लिए इसी वित्तीय वर्ष से दी जाएगी।

सुधीर

जारी वार्ता