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राज्य


मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद निर्णय दो अंतिम भोपाल

मंत्रिपरिषद ने 19 शहरी और 32 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन/स्थापना की मंजूरी दी है। इसमें जिला चिकित्सालय भोपाल का 300 से 400 बिस्तर, जिला चिकित्सालय पन्ना 200 से 300, जिला चिकित्सालय उमरिया 100 से 300, जिला चिकित्सालय अशोकनगर एवं आगर-मालवा 100 से 200, सिविल अस्पताल हजीरा ग्वालियर 48 से 100 बिस्तर किया जाना शामिल है।
प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये इन शहरों में सिटी डीयूटीएफ का गठन करने और राज्य स्तर पर एसडीयूटीएफ का गठन करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। इसमें 16 नगर निगम और 4 नगर पालिका शामिल हैं।
मंत्रिपरिषद ने आधुनिक उद्योगों की अत्याधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिये उत्कृष्टता केन्द्र योजना लागू करने का निर्णय लिया।
मध्यप्रदेश रेत खनिज नीति 2017 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 को अनुमोदित किया गया है। इसके अनुसार सभी नई रेत खदाने ग्राम पंचायतों द्वारा ही संचालित होगी। अवैध उत्खनन एवं अवैध भण्डारण के प्रकरणों में वाहन, मशीनरी को राजसात करने के लिये द्वितीय बार पकड़े जाने पर अनिवार्य राजसात करने का प्रावधान नियमों में किया गया है। रेत के भण्डारण की अनुज्ञा की प्रक्रिया अत्यंत सरल की गई है।
मंत्रिपरिषद ने पुलिस महानिदेशक के दो पद का अस्थाई सृजन, 13 नवीन आईटीआई की स्थापना तथा महिला आईटीआई सिघंना मनावर को एकलव्य आईटीआई के रूप में उन्नयन करने, नई तहसील स्लीमनाबाद के सृजन सहित कुल 20 पदों की मंजूरी सहित कुछ अन्य स्वीकृतियां दी हैं।
सुधीर
वार्ता
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