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राज्यPosted at: Sep 5 2018 7:57PM


डेंगू नियंत्रण के लिए उत्तराखंड को पर्याप्त अनुदान दे केंद्र: एचसी

नैनीताल, 05 सितम्बर (वार्ता ) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुध‌वार को केन्द्र सरकार को डेंगू नियंत्रण के लिये उत्तराखंड सरकार को पर्याप्त अनुदान तथा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इसके साथ न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में डेंगू नियंत्रण के लिये अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने तथा प्रत्येक अस्पताल में डेंगू प्रभावित मरीजों की भर्ती के लिये पृथक वार्ड और पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
देहरादून निवासी रोहित ध्यानी ने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर कर बताया कि प्रदेश में डेंगू प्रभावित मरीजों के लिये जिलों में मौजूद अस्पतालों में पृथक वार्ड तथा बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्या नहीं है। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अत्यधिक डेंगू प्रभावित चार जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी तथा नैनीताल हैं।
केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय विक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिये डेंगू नैदानिक किट तथा दवाइयां उपलब्ध हैं। डेंगू प्रभावित सभी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी डेंगू नैदानिक किट की सुविधा उपलब्ध हैं।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश के सात अस्पतालों को विशेष अस्पताल नामित किया गया है। इनमें डेंगू जांच तथा परीक्षण को नि:शुल्क रखा गया है। केन्द्र द्वारा अनुशंसित सात अस्पतालों में दून अस्पताल, ज्योलिग्रांट अस्पताल, सरकारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी, बेस अस्पताल हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल रूद्रपुर तथा कोरोनेशन अस्पताल देहरादून शामिल हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि डेंगू पर नियंत्रण के लिये सरकार की ओर से विभिन्न तरह के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
सं.संतोष
वार्ता
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