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द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने शीर्ष न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषियों काे तुरंत रिहा करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
श्री स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार को तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर दोषियों को रिहा किये जाने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके राज्यपान से उनकी दया याचिका पर विचार करने की अनुशंसा करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं अपने पिता एम के करुणानिधि द्वारा उठाये गये इस तरह के कदमों का उल्लेख भी किया।
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को राजीव हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन की दया याचिका पर विचार करने को कहा है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल को आदेश दिया कि वह इस हत्याकांड के दोषियों की दया याचिकाआें पर विचार करे।
हत्याकांड के सभी सात दोषी वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, ए जी पेरारिवलन, टी सुधेन्द्रराजा उर्फ संथम, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी रविचंद्रन एवं नलिनी, पिछले 25 साल से जेल में हैं।
पेरारिवलन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के नेतृत्व में गठित मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) की जांच पूरी होने तक उसकी जेल की सजा निलंबित की जाये।
एमडीएमए की स्थापना 1998 में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश की जांच के लिए की गयी थी।
आशा.श्रवण
वार्ता
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