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पर्षद के अध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 20 अप्रैल 1983 को बेतिया राज की संपत्ति पर राधाकृष्ण सिंह के दावे को खारिज कर दिया था और उस आदेश के अनुरूप बेतिया राज की संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्डस एक्ट के तहत है जो इसका रिसिवर भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेतिया राज के कार्यों का संपादन कोर्ट ऑफ वार्डस एक्ट के तहत व्यवस्थापक के माध्यम से कराया जा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में ही बेतिया राज की संपत्ति को बिहार राज्य में समाहित किये जाने की कार्यवाई प्रारंभ की गयी है। इसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेतिया राज की उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में 50.92 एकड़ और कुशीनगर में 60.74 एकड़ जमीन के अलावा कई अन्य स्थानों पर भी जमीन है।
पर्षद के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व पर्षद में वर्ष 2016 में कुल लंबित वादो की संख्या 160 थी जो अब घटकर करीब शून्य हो गयी है। उन्होंने कहा कि राजस्व पर्षद विधेयक 2019 का प्रारूप तैयार किया जा रहा है जिसके तहत पर्षद को राजस्व न्यायालय के कार्यों का पर्यवेक्षण , विनियमन एवं नियंत्रण का अधिकार मिलेगा । इसके अलावा पर्षद को भूमि सुधार के उपायों का क्रियान्वयन, भू-प्रशासन , भू-राजस्व संग्रहण और भू-राजस्व पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का भी अधिकार प्राप्त होगा।
शिवा उमेश
वार्ता
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