Thursday, Nov 15 2018 | Time 18:18 Hrs(IST)
image
BREAKING NEWS:
  • आस्ट्रेलिया ने भड़काया तो जवाब मिलेगा: विराट
  • जीएसटी के बाद दवा उद्योग में छह प्रतिशत की वृद्धि
  • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और अधिक सशक्त करने की जरूरत:शाही
  • दो माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया
  • लिवर की बीमारियों से हर साल दो लाख लोगों की मौत
  • सोने के आभूषण पर हाॅलमार्क को अनिवार्य बनायेगी सरकार :पासवान
  • सोने के आभूषण पर हाॅलमार्क को अनिवार्य बनायेगी सरकार :पासवान
  • साबरमती जेल में बंद 2600 करोड़ के बैंक रिण घोटालेबाज बंधुओं के पास से मिला मोबाइल
  • भारत हमारी मातृभूमि है,हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए:नाईक
  • महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सहज और सुरक्षित माहौल जरूरी: सीतारमण
  • सबरीमाला मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस-भाजपा ने किया बहिर्गमन
  • श्रीलंकाई महिलाओं ने बंगलादेश को हराया
  • माफी नहीं मांगने पर सूचना मंत्री फवाद चौधरी के संसद सत्र में भाग लेने पर रोक
  • 1984 दंगे: दो दोषियों की सजा पर फैसला 20 नवम्बर को
  • देश के विकास में झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका : द्रौपदी
राज्य Share

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड के गठन से समस्या बढ़ेगी- तिवाड़ी

जयपुर 07 सितम्बर (वार्ता) सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य घनश्याम तिवाडी ने राज्य सरकार द्वारा लाये गये जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड को घातक बताते हुये कहा कि इससे नागरिकों की समस्याएं और बढ़ेगी।
श्री तिवाडी में आज सदन में रखे गये इस विधेयक का विरोध करते हुये कहा कि जयपुर पहले से ही पेयजल संकट से जूझ रहा है ऐसे में बोर्ड के गठन करने से समस्याएं और अधिक बढ़ेगी । उन्होंने कहा कि जल प्रदाय योजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , सफाई व्यवस्थाओं के लिये नगर निगम और आवास के लिये आवास मंडल जैसी इर्काइयों पहले से ही कार्यरत है और अब सफाई और जलापूर्ति के लिये नया बोर्ड का गठन करना जयपुर की जनता के साथ अन्याय होगा ।
उन्होंने कहा कि जलापूर्ति और सफाई की समस्या केवल जयपुर में ही नही बल्कि प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी है ऐसी स्थिति में एक शहर के लिये बोर्ड बनाना उचित नही है। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति आदि कई समसस्याएं ऐसी है जिसके बारे में विचार करना होगा ।
उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने जयपुर के सीवरेज के लिये 1400 करोड रूपये की योजना मंजूरी के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित की थी लंकिन राज्य सरकार की द्वेषतापूर्ण नीति के कारण जेडीए ने इसे मंजूर नही किया। उन्हानें सरकार से मांग की कि इस योजना को मंजूर कर सांगानेर क्षेत्र की जनता को इससे लाभांवित करें।
संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि जयपुर में पेयजल और सीवरेज के लिये विभिन्न संस्थाएं है जिनमें आपसी सामंजस्य के अभाव में कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिये ही अलग से बोर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के लिये नगर निगम और अन्य संस्थाओं से पांच साल के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी और उनकी सेवा शर्ते , सुविधाओं को यथावत रखा जायेगा ।
उन्होंने कहा कि ऐसे बोर्ड देश के कई महानगरों में भी बने हुये है। उन्होंने कहा कि इन बोर्डो को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुदान दिया जायेगा और इन्हें मिलने वाले राजस्व से बोर्ड का संचालन होगा ।
इससे पूर्व सदन ने श्री तिवाडी की ओर से इस विधेयक पर रखे गये परिनियत संकल्प को ध्वनिमत से खारिज कर दिया और विधेयक को पारित कर दिया ।
अजय सैनी
वार्ता
image