Friday, Apr 19 2019 | Time 08:02 Hrs(IST)
image
BREAKING NEWS:
  • लीबिया में 500,000 बच्चों के प्रभावित होने का अनुमान: संरा
  • मोदी ने रीति-रिवाजों को संवैधानिक संरक्षण देने का दिया आश्वासन
  • कांगो में नाव पलटने से 104 लोगों की मौत, 30 को बचाया गया
  • सत्ता पाने के लिए भाजपा बना रही है कश्मीर को बलि का बकरा: महबूबा
  • भाजपा ने की कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
राज्य


सरकारी याेजनाओं को समय से करे पूरा: मोती सिंह

झांसी 07 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रणा मंत्री और जिला प्रभारी राजेंद्र प्रताप सिंह “ मोती सिंह” ने शुक्रवार को अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा नहीं किया तो सजा भुगतने को तैयार रहें।
यहां विकास भवन सभागार में विकास कार्यों के साथ साथ मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक में श्री सिंह ने विद्युत विभाग को फटकार लगाते हुए कहा कि जो गांव संतृप्त हो गये हैं उनकी सूची उपलब्ध करायें । इसकी जांच की जायेगी और अगर कमी मिली तो ऑन स्पॉट कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने साफ किया कि नवंबर 2018 तक अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है उसी के अनुसार कार्य करें । विद्युत दुर्घटनाओं के क्लेम लंबित रहने पर भी चिंता जाहिर की।
श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना यदि पूरी नहीं हुई तो कार्रवाई की जायेगी। यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है संवेदनशील होकर काम करें। उन्होंने योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की जांच के आदेश देने के साथ कड़े शब्दों में कहा कि इस योजना में अपात्रों के चयन को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
लगातार बारिश के कारण पहुुंज नदी के आसपास के इलाके में पानी भर जाने पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने नदी के सीमांकन के पुर्नसर्वेक्षण के आदेश दिये और कहा कि अब अगर मानचित्र पास किया जाए तो पहुंज बांध को भी संज्ञान में लिया जाए ताकि नुकसान न हो।
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाए ,उन्हें बचाया न जाए। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बिजली पानी सड़क जन सामान्य से जुड़ी चीजें हैं । दस लाख से नीचे के निर्माण ई टेंडर से मुक्त हैं और इनमें जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। ज्यादा बारिश से जो सड़के खराब हो गयीं हैं उनका सर्वे कर प्रस्ताव बनाया जाए जिससे उन्हें ठीक किया जा सके। पांच करोड की अतिरिक्त धनराशि जनपद में सड़कों के निर्माण के लिए दी गयी है ,ऐसी सड़के चुने जहां निर्माण में विवाद न हो।
इन विभागों के अलावा बैठक में शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग और संपूर्ण समाधान दिवस की समीक्षा की गयी।
सोनिया प्रदीप
वार्ता
image