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प्रदेश में नई प्रसंस्कृत तिल निर्यात योजना स्वीकृत

लखनऊ, 07 सितम्बर(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रसंस्कृत तिल निर्यात योजना को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और प्रदेश से प्रसंस्कृत तिल निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए लागू इस नीति को ‘‘उ0प्र0 प्रसंस्कृत तिल निर्यात योजना (2018-23)‘‘ कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि नीति आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 05 वर्षों तक लागू रहेगी।
श्री प्रसाद ने बताया कि तिल निर्यात योजना स्वीकृत होने से निर्माता-निर्यातकों को कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्माता-निर्यातक यदि प्रसंस्कृत तिल के उत्पादन में प्रयोग होने वाले तिल को सीधे किसान या किसान उत्पादन संघ से खरीदेंगे तो उन्हें मण्डी शुल्क में 02 प्रतिशत तथा विकास सेस में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलगी। जबकि आढ़तियों के माध्यम से तिल क्रय करने पर उन्हें केवल मण्डी शुल्क में 02 प्रतिशत छूट ही प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने और नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रमुख सचिव/सचिव कृषि, विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में एक 06 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है जो समय-समय पर त्रैमासिक आधार पर बैठक करके समस्याओं का निवारण करेगी।
तेज
वार्ता
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