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बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने फीस निर्धारण के लिये विशेषज्ञों से माँगे सुझाव

भोपाल, 9 सितम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने अशासकीय स्कूलों में फीस निर्धारण के लिये विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं।
आयोग ने आज यहां सुभाष हायर सेकेण्डरी स्कूल में आयोजित परिचर्चा में फीस निर्धारण के संबंध में विशेषज्ञों से सुझाव मांगे। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेन्द्र शर्मा और विभिन्न अशासकीय स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
इस बैठक में राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य श्री कानूनगो ने फीस निर्धारण के आदर्श प्रारूप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 35 हजार निजी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से सीबीएसई पाठ्यक्रम के लगभग 19 हजार और आईसीएससी पाठ्यक्रम के लगभग तीन हजार स्कूल हैं। फीस निर्धारण संबंधी विसंगतियाँ इन्हीं पाठ्यक्रमों से संबंधित स्कूलों में पाई गई हैं। इस संबंध में पालकों ने शासन को शिकायतें की थीं, जिन्हें हल करने के लिए आयोग ने ये परिचर्चा आयोजित की। उन्होंने कहा कि देश के हरियाणा और दिल्ली राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में फीस को लेकर शिकायतें कम हैं।
विश्वकर्मा
वार्ता
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25 Apr 2024 | 1:40 PM

मुरैना, 25 अप्रैल (वार्ता) 'इन्हैरिटेंस टैक्स' (विरासत कर) से जुड़े मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोले और कहा कि ये कर कांग्रेस सरकार के समय में पहले भी लागू था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने वाली संपत्ति को पाने के लिए उनके पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस कर को समाप्त कर दिया और अब अपना मामला निपटने के बाद कांग्रेस सत्ता पाने फिर वही कानून और कड़ाई से लागू करना चाहती है।

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