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बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने फीस निर्धारण के लिये विशेषज्ञों से माँगे सुझाव

भोपाल, 9 सितम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने अशासकीय स्कूलों में फीस निर्धारण के लिये विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं।
आयोग ने आज यहां सुभाष हायर सेकेण्डरी स्कूल में आयोजित परिचर्चा में फीस निर्धारण के संबंध में विशेषज्ञों से सुझाव मांगे। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो, मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेन्द्र शर्मा और विभिन्न अशासकीय स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
इस बैठक में राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य श्री कानूनगो ने फीस निर्धारण के आदर्श प्रारूप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 35 हजार निजी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से सीबीएसई पाठ्यक्रम के लगभग 19 हजार और आईसीएससी पाठ्यक्रम के लगभग तीन हजार स्कूल हैं। फीस निर्धारण संबंधी विसंगतियाँ इन्हीं पाठ्यक्रमों से संबंधित स्कूलों में पाई गई हैं। इस संबंध में पालकों ने शासन को शिकायतें की थीं, जिन्हें हल करने के लिए आयोग ने ये परिचर्चा आयोजित की। उन्होंने कहा कि देश के हरियाणा और दिल्ली राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में फीस को लेकर शिकायतें कम हैं।
विश्वकर्मा
वार्ता
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