राज्यPosted at: Sep 10 2018 6:17PM

श्री मोदी ने कहा कि जेम के अंदर किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा आॅर्डर स्वीकार करने के बाद आपूर्ति से इनकार करने पर उसे ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही निजी खरीद की भी सुविधा देने, साइबर अपराध और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फ्राॅड इंटेलिजेंस मैकनिज्म का प्रावधान होना चाहिए।
इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) के. के. सिंह ने क्रेता के तौर पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पुलिस विभाग ने जेम के जरिए छह करोड़ रुपये के वाहन की खरीद की है, जिसमें प्रति वाहन जहां 75 हजार रुपये तक की बचत हुई वहीं 20 दिन से एक महीने के अंदर आपूर्ति और भुगतान की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। वहीं, कृष्णा एजेंसी के नवीन गुप्ता ने विक्रेता के रूप में अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जेम पोर्टल के जरिए सामान की आपूर्ति की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है। पिछले छह महीने में उन्होंने बिना किसी भागदौड़ के अपने कार्यालय में बैठकर करीब 70 लाख की आपूर्ति आदेश प्राप्त किया। भुगतान भी नियत समय पर हो जा रहा है।
जेम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुरेश कुमार ने जेम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
सूरज रमेश
वार्ता