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प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर शोषण हो रहा है । भाजपा संविधान को समाप्त कर फिर से वर्ण व्यवस्था थोपने में लगी है । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिये जहां अपना पीठ थपथपा कर ढिंढोरा पीट रही है वहीं दूसरी ओर एएसी-एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में की गयी कटौती पर मौन है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जबकि उन्हें मात्र 17 प्रतिशत ही मिल पा रहा है।
श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के आंकड़ो को सार्वजनिक करना चाहिए । केंद्र सरकार ऐसा न कर सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सौहार्द्र के साथ खिलवाड़ कर रही है । उन्होंने कहा कि जब तक यह जानकारी सार्वजनिक न हो कि कौन सी जाति कहां खड़ी है, कौन भूमिहीन है तथा कौन ठेला-रिक्शा चला रहा है तब तक जातियों के बीच हाहाकर मचता रहेगा और लोगों की निराशा बढ़ती रहेगी। जगह-जगह आंदोलन होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग करती रही है लेकिन भाजपा सरकार इसे दबाकर बैठी है। आंकड़ों के सार्वजिनक हुए बगैर सत्ता एवं संसाधन पर मुठ्ठी भर लोगों का कब्जा बना रहेगा ।
इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी , पूर्व सांसद जगदानंद सिंह , मंगनी लाल मंडल ,राजद के विधायक आलोक कुमार मेहता , शिवचन्द्र राम और सर्वजीत कुमार के साथ ही कई अन्य विधायक भी मौजूद थे ।
उपाध्याय सूरज रमेश
वार्ता
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