लखनऊ, 11 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने समेत 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी।

सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है जिसमें स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यों की अर्हताओं में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी जबकि बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखायी गयी।

श्री सिंह ने बताया कि वर्षा जल संचयन भू-जल के संबंध में फैसला आया है जिसमे तालाब की मरम्मत और पेड़ लगाने जैसी योजनाएं बनाई गई है। नए और पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट अगर काम करना चाहे तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।

उन्होने बताया कि बागपत के बड़ौत तहसील के ग्राम औरंगाबाद जटौली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कुल 2.0240 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 3321.14 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गयी।

श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए अनुबंध पर कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण को मंजूरी मिल गयी है। कंसल्टेंट के लिए पारिश्रमिक, डीए और लॉजिंग की दरें निर्धारित की गई हैं।