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उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल फैसले दो अंतिम लखनऊ

श्री सिंह ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के लिए अनुदान और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्सथापन प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रुप में उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पद के स्थान पर उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज पद के पीठासीन अधिकारी के रुप में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में भूगर्भ जल के स्तर में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना शुरु करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना में लघु सिंचाई विभाग एक से पांच हेक्टेयर के परंपरागत रुप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास और प्रबंधन करेगा।
उन्होने बताया कि प्रदेश के सात नए एवं पांच निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों,मेडिकल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को कंसल्टेंट के रुप में संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गयी।
गोरखपुर, झांसी, मेरठ और इलाहाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निर्माणाधीन सुपर स्पेशएलिटी ब्लॉक, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय और सुपर स्पेशएलिटी कैंसर संस्थान और लखनऊ के सीजी सिटी में संविदा पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी मिली है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश के स्थानीय निकायों और शासन से अनुदानित संस्थाओं को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपादित वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।
प्रदीप तेज
वार्ता
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