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जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कार्यालय को जब्त करने की नोटिस

पटना 11 सितंबर (वार्ता) पटना सिविल कोर्ट की एक दीवानी अदालत ने करोड़ों रुपये के मामले में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय को जब्त करने की नोटिस आज जारी कर दी।
अवर न्यायाधीश (प्रथम) धनंजय मिश्रा की अदालत के आदेश से पटना सचिवालय स्थित सिंचाई भवन के प्रथम मंजिल पर स्थित जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय को जब्त करने की नोटिस चस्पा कर दी गई। इसके बाद राशि वसूली नहीं होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। मामला एक मध्यस्थता वाद (आर्बिट्रेशन) में एक संस्था के पक्ष में जारी चार करोड़ 95 लाख दो हजार 211 रुपये के अवार्ड की राशि की वसूली का है।
मामले के अनुसार, पटना की ही एक संस्था केम्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये कार्य के बदले राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण संस्था ने सरकार के खिलाफ मध्यस्थता वाद लाया, जिसमें उसे उपरोक्त राशि का अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बावजूद राशि अदा नहीं किये जाने के कारण अवार्ड होल्डर संस्था ने जब्त कराने के लिये बाद दाखिल किया है।
सं सूरज
वार्ता
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