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राज्य Share

श्री मोहन्ती ने बताया कि राज्य सरकार ने जेंडर बजट में महिलाओं के लिए केन्द्रित 25 योजनाओं के लिए 1455 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया,लेकिन 883 करोड़ रूपए ही खर्च किए गए। स्वीकृत बजट की 40 प्रतिशत राशि का उपयोग ही नही किया गया। उन्होने केन्द्र सरकार द्वारा 2014 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं अन्य सभी सहायता राज्य सरकार के बजट के जरिए देने के लिए निर्णय के बाद भी 1112 करोड़ रूपए की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी की गई,जोकि गलत है।
उन्होने लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग की 145 अपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 5900 करोड़ रूपए की राशि फंसी हुई है। राज्य सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना में अपने हिस्से की 26 करोड़ रूपए की साशि कम जमा की है जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ है।
श्री मोहन्ती ने बताया कि राज्य सरकार 2900 करोड़ रूपपे के राजस्व बकाये को वसूलने में रूचि नही ली। इस राशि में एक हजार करोड़ रूपए पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया है। उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने आठ कम्पनियों में 6778 करोड़ रूपए का निवेश किया,उन्होने राज्य सरकार को कोई राशि वापस की उल्टे राज्य सरकार पर 1163 रूपए का ब्याज भार पड़ गया क्योंकि उसने ऋण लेकर इस राशि का निवेश किया था।
साहू
जारी.वार्ता
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