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इस मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि प्रत्येक थाने में दूरभाष की सुविधा, थाने की कार्य कुशलता की निगरानी, वारंटों का न्यायालय से मिलान कर निगरानी, प्रत्येक थाने में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा, प्रत्येक थाने में दो वाहन की व्यवस्था, थाने में आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, थाना प्रभारी को सहयोग करने के लिए हर थाने में एक थाना प्रबंधक, थाने में ऑनलाइन प्रविष्टियां करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा किसी भी पीड़ित को दूसरे थाने का मामला बताकर उसे लौटाने की बजाय उसी थाने में मामला दर्ज कर उस मामले को संबंधित थाने मे रेफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
बैठक में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था में सुधार, पेशेवर अपराधियों की गतिविधियां, पुलिस की गश्ती, पुलिस प्रशिक्षण, सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई, महिला एवं छात्रावासों की सुरक्षा, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नक्सली गतिविधियों पर रोक, लूट, हत्या, अपराध, बलात्कार, रेल एवं बैंक डकैती, वाहन चोरी, वायरल वीडियो कांड, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं समेत अनेक ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं, पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था में सुधार के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक के. एस. द्विवेदी, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा एवं विनय कुमार सहित राज्य पुलिस मुख्यालय के सभी वरीय अधिकारी तथा सभी प्रक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक भी उपस्थिति थे।
सूरज उपाध्याय रमेश
वार्ता
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